पीलीबंगा | राजस्थान प्रेरक संघ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर उन्हें समस्याओं के समाधान को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ ने ज्ञापन में बताया कि जब तक याचिकाकर्ता पूर्व प्रेरक वंचित है। तब तक किसी भी ग्राम पंचायत में नई नियुक्ति नहीं की जाए। समायोजन के दौरान वंचित रहे प्रेरकों को साक्षर भारत कार्यक्रम की गाइड लाइन के अनुसार अतिरिक्त लोक शिक्षा केंद्र खोलकर समायोजित किया जाए। ताकि ग्राम पंचायत या तहसील से बाहर लगे प्रेरकों को खुद की ग्राम पंचायत में स्थानांतरित कर उसके स्थान पर पूर्व प्रेरक को समायोजित किया जाए। संघ ने वहां के याचिका कत्र्ता प्रेरकों को समायोजित करने, कोटा जिले को साक्षर भारत कार्यक्रम से जोड़कर वहां के प्रेरकों को साक्षर भारत कार्यक्रम में समायोजित करने, सत् शिक्षा कार्यक्रम के दौरान अधिकतर जिलों का मानदेय बकाया शीघ्र दिलाने, लोक शिक्षा प्रेरकों का कार्य क्षेत्र एवं कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए मानदेय कम से कम 6000 रुपए करने, प्रेरकों को ब्लॉक मुख्यालयों की बैठकों में सामग्री ले जाने का किराया भत्ता देने, प्रतापगढ़ जिले में साक्षर भारत कार्यक्रम की क्रियान्वित शीघ्र करने, स्वयंसेवकों को साक्षरता केंद्रों को चलाने के लिए मानदेय देने, समस्त प्रेरकों को वैतनिक व महिला प्रेरकों को वैतनिक प्रसुति अवकाश देने आदि की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय अलवर के जिलाध्यक्ष शिवचरण अवस्थी, हनुमानगढ़ जिलाध्यक्ष अनिल धारणियां, जोधपुर जिलाध्यक्ष संपतराम डांगी, सीकर महामंत्री रामावतार शर्मा, डूंगरपुर जिलाध्यक्ष रामचंद्र व बूंदी जिलाध्यक्ष परमेश्वर आदि शामिल थे।
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