पटवारियों ने 12 फरवरी से काम बहिष्कार की दी चेतावनी

पीलीबंगा| राजस्थान पटवार संघ उपशाखा ने शुक्रवार को संघ के मांग पत्र पर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पटवारियों में फैले आक्रोश को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन तहसीलदार रामपाल मीणा को सौंपा। ज्ञापन के मुताबिक विगत 22 जून 2017 को आयोजित समझौता वार्ता में जयपुर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य हुए लिखित समझौते में 11 सूत्री मांग पत्र की मांगों के शीघ्र निस्तारण को लेकर सहमति बनी थी परंतु 235 दिन बीत जाने के बाद भी समझौते की विभिन्न मांगों पर राज्य सरकार द्वारा गौर नहीं करने पर पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है। ज्ञापन में पटवार संघ ने 12 फरवरी 2018 तक समझौते के सभी बिंदुओं को लागू नहीं करने पर राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी डीआईएलआरएमपी (नक्शा तरमीम कार्य व जमाबंदी सेग्रीगेशन) योजना का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। गौरतलब है कि इन मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए क्षेत्र के पटवारियों द्वारा विगत 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडलों के कार्यों का बहिष्कार जारी है। ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधिमंडल में शाखा अध्यक्ष अशोक जिनागल, प्रियंका मीणा, श्योप्रकाश सहारण, नरेश वर्मा, बाबूलाल मीणा, धर्मवीर भादू, विवेक मीणा व गोपाल राम सहित पटवार संघ के अनेक सदस्य उपस्थित थे। 

तहसील कार्यालय में 15 जनवरी को सौंप दिए थे अतिरिक्त प्रभार वाले हल्कों के बस्ते 

पटवारियों की लंबित मांगों को लेकर राजस्थान पटवार संघ की ओर से शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा गया। उपशाखा अध्यक्ष तरसेमसिंह बराड़ ने बताया कि पटवारियों की लंबित मांगों पर सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इसके विरोध में पटवारियों ने 15 जनवरी को अतिरिक्त प्रभार वाले हल्कों के बस्ते तहसील कार्यालय में सौंप दिए थे। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। अब 12 फरवरी से पटवारी सभी कार्यों का बहिष्कार करेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। बराड़ ने बताया कि पटवारियों द्वारा पद को तकनीकी पद घोषित करते हुए शैक्षणिक योग्यता स्नातक करने व सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण लेवल दस में करने और एसीपी योजना के स्थान पर चयनित वेतनमान योजना से पदोन्नति करते हुए नायब तहसीलदार के पद को शतप्रतिशत पदोन्नति से भरने की मांग की जा रही है।